देखिएन् लोडसेडिङ अन्त्य हुने छाँटकाँट

रामचन्द्र महर्जन चैत्र १२, काठमाडौं मुलुकले चर्को लोडसेडिङको मार खेपिरहँदा यसको

अन्त्यकालागि विभिन्न कोणवाट बहस हुने गरेका छन् । एकले अर्कोलाई समस्या औंल्याउने तर आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्ने काम हुन नसक्दा यो समस्या झन विकराल बन्ने सम्भावना झन बढेको छ । नीतिगत हेरफेरदेखि, प्रक्रियागत कार्यसम्म सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसमाथी राजनीतिक अस्थिरता, भष्ट्राचार लगायतका समस्या यसमाथी थप भार बनेका छन् । ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्दै ३ वर्षमा सम्पूर्ण रुपले लोडसेडिङ कम गर्ने मात्र होइन विदेशमा पनि बेच्नु पर्छ । यस विषयमा मन्त्रालय कटिबद्ध छ ।’ कार्यभार सम्हाले देखि नै ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले ३ वर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै आएका छन् । तर लोडसेडिङ अन्त्य हुने ठोस आधार भने देखिएको छैन् । नेपाल हाइड्रोपावर एशोसिएसनका महासचिव भानु पोखरेल भन्छन्– ‘जब जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, एजेण्डाहरु पनि परिवर्तन हुन्छ । पछिल्लो समय फेरि ३ वर्ष भित्र लोडसेडिङ हटाउने कुरा आएको छ ।’ उनी फेरि थप्छन्– ‘तर कसरी भन्ने ठोस कुरा केही आएको छैन । लोडसेडिङ हटाउने प्रतिबद्धता हिजो पनि आएका हुन् यसलाई विश्वास गर्ने आधार के त ?’ विभिन्न अध्ययन अनुसार, नेपालका सानाठूला गरी करिव ६ हजार नदिनालावाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर हाल भईरहेको उत्पादनले माग थेग्न नसक्दा मुलुकले दैनिक १२ घण्टा बढी लोडसेडिङ खेपिरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन कुमार कार्की अझै पनि १०/१५ वर्ष मुलुक लोडसेडिङवाट मुक्त हुन नसक्ने दावी गर्छन् । ‘हामी सन् २०१७ देखि वर्षायाममा आन्तरिक रुपमा प्रयोग नहुने विद्युत उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुग्दैछौ । करिव ४ अर्ब युनिट विजुली हामी वर्षायाममा व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनी भन्छन्– ‘आगामी १०/१५ वर्षसम्म जलाशय मुक्त आयोजना नबनिसक्दासम्म हिउँदमा भने विजुली अभाव नै रहने देखिन्छ । जसका लागि भारतवाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु म ।’ जल विद्युतको कुरा गर्दा लाईसेन्स वितरण देखि आयोजना निर्माण, प्रशारण तथा वितरणसम्मका विषय जोडिने गर्दछ । पछिल्लो समय जलविद्युतका विज्ञले प्रशारण लाईन र वितरणको विषयलाई व्यवस्थित बनाईनु पर्ने आवाज उठाईरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणको विगतको कार्यलाई हेर्ने हो भने प्रशारण लाईन विस्तारमा खासै काम भएको देखिदैन । प्रशारण लाईन विस्तारका क्रममा रुख कटान, जग्गाको मुआब्जा लगायतका कार्य तथा समस्या समाधानका लागि अन्तर मन्त्रालयबीच तालमेल हुन नसक्दा प्राधिकरण अन्यौलमा परेको छ । ‘विगतमा प्रशारण लाईनमा न्यून लगानी गरेको हो । आज पूवैदेखि पश्चिमसम्म क्षमता अभिबृद्धिका लागि कामहरु अघि बढिरहेको छ ।’ प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कार्की थप्छन्– ‘नेपालमा प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो छ । जग्गा अधिग्रहण देखि एउटा रुख काट्न समेत महिनौ बन मन्त्रालय धाउनुपर्छ । त्यसमाथी केही गरि एक दुई वटा बढी रुख काटियो भने फेरि पहिले देखिकै प्रक्रिया । त्यसैले जवसम्म एउटा विन्डोवाट सफाई दिने कार्य नभएसम्म निर्धारित समयमा काम हुने अवस्था देखिदैन ।’ अहिले मुलुकका ६० प्रतिशत घरमा विद्युत पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । यद्यपी सो विद्युत गुणस्तरिय नभएको स्वयं सरोकारवाला स्विकार छन् । जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणमा रहेका अनेक समस्याकाबीच विद्युत चुहावट अर्को समस्याका रुपमा देखिन्छ । यी सबै समस्या समाधानका लागि नीतिगत परिवर्तनसंगै नियमक निकाय आवश्यक रहेको बताउँछन् नीति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक मोहनदास मानन्धर । ‘नीतिगत हेर्ने हो भने नियमक विद्येयक आउनु पर्‍यो । त्यो आउन साथ धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छ ।’ नेपालमा विद्युत नीति बनेको लामो समय भईसक्यो तर ऐन भने बल्ल बन्ने तरखरमा छ । सो सम्वन्धि विद्येयक अहिले संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ । ‘मार्केटको अवस्था, इन्भेष्टमेन्ट कहाँ गर्ने, लाइसेन्स कसलाई दिने सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ । त्यसैले नियामक निकाय आउनु पर्‍यो ।’ उनी भन्छन् । तर नेपालका सरकार मुख्य सचिव लिलामणी पौड्याल सरकार आफै नियामक निकाय भएकाले सरकारी संयन्त्र माथी अर्को नियमक निकाय नचाहिने तर्क गर्छन । ‘सरकारको नियामक निकाय सरकार नै हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सवालमा नियामक निकाय चाहिदैन ।’ उनी भन्छन् ‘विगतमा प्राइसिङमा नियामक निकाय ल्याएर हामी अहिले पछुताईरहेका छौ । त्यसैले प्राधिकरण आफै नियमक निकाय हो । त्यसले काम नगरे सरकारले कन्ट्रोल गर्छ । त्यसका लागि सरकार जिम्मेवार छ नी ।’ ठुलो सम्भावनाकाबीच पनि नीतिगत कार्य, प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थिरता, भष्ट्राचार र काम भन्दा कुरा बढी गर्ने प्रबृतिकै कारण मुलुकले चर्को ऊर्जा संकट झेलिरहेको छ । यी विषयलाई सही ढंगले सम्बोधन नगरिएसम्म जति नै कुरा र काम गरेपनि अवस्था जहाँको त्यही रहने निश्चित छ ।