Dynamic-views

3/29/14

कमजोरी र गल्ती सच्चाएर अघि बढे जनताले सहर्ष स्विकार गर्छन

12:01 AM Posted by Ram Chandra No comments

रामचन्द्र महर्जन काठमाण्डौ
गिरिजा प्रसाद कोइरालाको राजनीतिक जीवन सधै चर्चामा रहयो । हकि निडर र दृढ निश्चयी स्वाभावका कोइराला कतिपय बिषयमा विवादीत समेत बन्नुभयो । २०४८ सालमा पहिलो जननिर्वाचत सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका कोइराला नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्छ । २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछि शुरु भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभयो । शसस्त्र द्वन्दरत तत्कालिन नेकपा माओबादीलाइ समेत बिश्वासमा लिएर आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुरयाएपछि कोइरालाको उचाइ आकाशिएको थियो । कोइरालाको निर्णय क्षमता र त्यसप्रति लिन सक्ने अडानको सबैले पं्रसंसा गर्ने गरेका छन । राजनीतिक जीवनमा अधिकांश समय गिरिजाप्रसादसंगै विताउनुभएका प्रधानमन्त्री एवं कंग्रेस सभापति शुशिल कोइराला पनि उहाँको त्यही पक्षलाई स्मरण गर्नुहुन्छ । ‘मैले त उहाँसंग सिंगो जीवन विताएको छु, उहाँका बारेमा जति भनेपनि कम नै हुन्छ । उहाँ भने पछि निर्णय लिएपछि पछि हट्नु हुन्न थियो । कोइराला थप्छन् ‘उहाँ सबैसंग उत्तिकै मिल्नु हुन्थ्यो । कार्यकर्तासंगै गाउँ पुगेर संगठनको काम गर्नुहुन्थ्यो ।’ तत्कालिन नेकपा माओबादीसंग गिरिजाप्रसादको निकै राम्रो सम्बन्ध थियो । सोहि सम्बन्धका कारण माओबादीलाई शान्तिप्रक्रियामा आउन सहज भएको बिष्लेषकको भनाइ छ । कोइरालासंगको सम्बन्ध स्मरण गर्दै एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ‘द्वन्दकालमा मैले नै गिरिजा बाउसंग कुरा गरेर पछि प्रचण्डजीसंग गिरिजाको मैले कुरा गराएको थिए ।’ उहाँ भन्नहुन्छ ‘त्यही भएको सहमति अनुसार, उहाँले खुलामञ्चवाट संसदीय दलका तर्फवाट वार्ताका लागि आव्हान गर्ने र तत्काली नेकपा माओवादीले त्यसलाई स्वीकारे विज्ञप्ति जारी गर्ने, यसरी वार्ताका थालनी भएको थियो ।’ सहमति सहकार्य र एकतालाई मुल मन्त्र बनाएर अघि बढेका कोइरालाले १० वर्ष देखि शसस्त्र द्वन्दरत तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन समेत नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नुभयो । एमाले नेता भरत मोहन अधिकारी गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै कारण तत्काली नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको बताउनुहुन्छ । ‘७ वर्ष भईसक्यो राजतन्त्र अन्त्य भएको, हामीले अझै संविधान बनाउन सकेका छैनौ ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ ‘गिरिजा प्रसाद कोइराला निर्णय गरेपछि कहिल्यै पछि हटदैन थिए । अहिले हामीलाई त्यस्तै नेता चाहिएको छ ।’ नेपाली राजनीतिको इतिहासमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्नो छुट्टै स्थान बनाउनुभएको छ । ०७ साल, ०३६ साल, ०४६ साल देखि ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म संघर्ष गरेका कोइराला जीवनकालको ६ दशक लडिरहने विरलै नेता मध्ये पर्नुहुन्छ । यद्यपी स्वर्गिय कोइरालाका पनि थुप्रै नकारात्मक पक्ष पनि थिए । बिशेष गरेर सासन सत्ता संचालन गर्ने क्रममा उहाँबाट थुप्रै कमि कमजोरी भएका थिए । तर जीवनको उत्तरार्धमा मुलुकलाई दिएको योगदानका कारण कोइरालाका कमि कमजोर ओझेलमा परे । कोइरालाको जिवनबाट अहिलेका नेताले सिक्नुपर्ने मुख्य बिषयनै कमजोरी र गल्ती सच्चाएर अघि बढे जनताले सहर्ष स्विकार गर्छन भन्ने नै हो । रेडियो कान्तिपुरकालागि रामचन्द्र महर्जन पुल्चोक ललितपुर

3/28/14

पर्यटन मन्त्रलयद्धारा १० बर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक

11:32 PM Posted by Ram Chandra No comments
रामचन्द्र महर्जन चैत १४, काठमाडौं नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्र र हवाई उडान जिम्मेवारी लिएर बसेको पर्यटन तथा नागरिक उडड्न मन्त्रालयले पछिल्लो समय नेपाल वायु सेवा निगमको चौतर्फी विकास, विस्तार र श्रीबृद्धिका लागि १० वर्ष कार्ययोजना अघि सारेको छ । कार्ययोजना हेर्दा आधारभुत र महत्वकाक्षी देखिएपनि विगतको कार्यशैली, परिपाटी र आचार देख्दा योजना कार्यान्वयन हुनेमा थुप्रै आशंका पनि देखिन्छन् । संगसंगै कार्यान्वयन भए थुप्रै क्षेत्रमा राम्रो विकास हुने आशा पनि । पर्यटन तथा नागारिक उडड्न मन्त्री भिम आचार्य थुप्रै समस्याकाबीच आएको कार्ययोजनाले नया आधार खडा गर्ने बताउनुहुन्छ । ‘हामीसंग वायुसेवा निगम छ, जहाज छैन’, उहाँ भन्नुहुन्छ–‘एउटा मात्र विमान चलेको अवस्था छ अरु सबै ग्राउन्डेड छन्, यस्तो अवस्था छ ।’ सरकारकै एक प्रभावशाली मन्त्रीको यो कुराले मुुलुकको नागरिक उडड्न क्षेत्र कुन अवस्थामा छ भनेर बुझन अप्ठ्यारो पर्दैन ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारको कुरा गर्दा नेपाल वायु सेवा निगमले दिने सेवा, हवाई जहाज मार्फत पर्यटक आगमन हुने एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा समेत संगै जोडिएर आउछ । तर व्याप्त भ्रष्टाचार, दुरदर्शी कार्ययोजनाको अभाव, राजनीतिक अस्थिरतालगायतका थुप्रै समस्याका कारण सरकार मातहत रहेको नेपाल वायु सेवा निगम, हवाई यात्रासंग जोडिएको विमानस्थलको विकास र विस्तारमा प्रभाव पार्दै आएको कसैवाट लुकेको छैन । नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक मदन खरेल भन्नुहुन्छ –‘निगमले हिजोका दिनमा विकास गर्न नसकेको हो । संगै र ढिलो सेवा सुरु गरेका थाई एयरलाइन्स र कतार एयरलाइन्सको अवस्था हाम्रो भन्दा धेरै माथी पुगिसेको छ’, उहाँ थप्नुहुन्छ –‘तर हामी माथी आउन नसक्नुमा थुप्रै कुरा जोडिएर आउँछ, एउटा कुरालाई मात्र जोड्न मिल्दैन यसलाई समग्र रुपमा हेरिनुपर्छ ।’ मुलुकको एक मात्र राष्ट्रिय ध्वाजावाहक वायु सेवा निगमको अवस्थालाई मात्र केलाउने हो भने पनि अवस्था नाजुक छ । पछिल्लो समय एउटा मात्र विमानवाट आन्तरिक उडान भर्न निगम बाध्य छ । एक त योजना ल्याउन नसक्ने र ल्याइ हालेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु यसको ठुलो समस्याका रुपमा देखिदै आएको छ । यी र यस्तै थुप्रै समस्या समाधानकालागि पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले पछिल्लो समय विमानस्थल सुधार तथा नया निर्माण, दक्ष जनशक्ति उत्पादनसहित विकास र विस्तारका लागि १० वर्षे कार्ययोजना अघि सारेको छ । सो योजनाको औचित्य पुष्टि गर्दै फेरि पर्यटन मन्त्री आचार्य भन्नुहुन्छ–‘१० लाख पर्यटकको ठाउमा २० लाख ल्यायौ तर हाम्रो संरचना हेर्ने हो भने केही छैन । विमान छैन, विमानस्थलमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउने थुप्रै उपकरण त अर्को कुरा हो । एउटा सामान्य साइरन समेत विग्रेर बन्न नसकेको अवस्था छ । अध्यागमनको अवस्था उस्तै छ, कार्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन’, उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ– ‘विमानस्थलको धावन मार्गदेखि ट्वाइलेट सम्म सबै पक्ष सही ठिक ढंगले संचालन हुन सकेको छैन, त्यसैले यो कार्ययोजना ल्याएका हौ ।’ मुलुकको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको विभिन्न तथ्यहरु बेला बेला सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तर नागरिक उड्यन प्राधिकरणका डिजी रितेश चन्द्र लालका अनुसार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सुधारका काम भइरहेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा यात्रु आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । ‘ हेर्नुस एउटा पक्षलाई मात्र दोष दिएर हुदैन । युरोप, अमेरिकाको कम्पेर गर्ने हो भने बाटोघाटो समेत राम्रो सफा हुनुपर्‍यो । हामी त्यो अवस्थासम्म पुगेका छैन’, उहाँ भन्नुहुन्छ–‘शौचालयमा एक जना यात्रु गएर फ्लस नगरेपनि पछि जाने मान्छेलाई शौचालय फोहर हुन्छ त्यसैले कतिपय अवस्थामा यात्रु आफै पनि सचेत हुनुपर्छ ।’ निगम धरासायी बन्दै गएकै कारण आन्तरिक होस या बाह्य, सबै खाले उडानमा नीजि क्षेत्रको बाहुल्यता रहदै आएको छ । निगम करिव करिव विमान विहिन भएपछि गत आर्थिक वर्षमात्र ८७ अर्व रुपैयाँ विदेशिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । पयर्टन मन्त्रालयले अघि सारेको १० वर्षे सुधारका योजना कार्यान्वयन हुन सके अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रतिष्ठा गुमाउदै आएको ५६ बर्षे वायु सेवा निगमले केही राहत पाउने थियो की ?

देखिएन् लोडसेडिङ अन्त्य हुने छाँटकाँट

12:57 AM Posted by Ram Chandra No comments

रामचन्द्र महर्जन चैत्र १२, काठमाडौं मुलुकले चर्को लोडसेडिङको मार खेपिरहँदा यसको
अन्त्यकालागि विभिन्न कोणवाट बहस हुने गरेका छन् । एकले अर्कोलाई समस्या औंल्याउने तर आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्ने काम हुन नसक्दा यो समस्या झन विकराल बन्ने सम्भावना झन बढेको छ । नीतिगत हेरफेरदेखि, प्रक्रियागत कार्यसम्म सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसमाथी राजनीतिक अस्थिरता, भष्ट्राचार लगायतका समस्या यसमाथी थप भार बनेका छन् । ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्दै ३ वर्षमा सम्पूर्ण रुपले लोडसेडिङ कम गर्ने मात्र होइन विदेशमा पनि बेच्नु पर्छ । यस विषयमा मन्त्रालय कटिबद्ध छ ।’ कार्यभार सम्हाले देखि नै ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले ३ वर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै आएका छन् । तर लोडसेडिङ अन्त्य हुने ठोस आधार भने देखिएको छैन् । नेपाल हाइड्रोपावर एशोसिएसनका महासचिव भानु पोखरेल भन्छन्– ‘जब जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, एजेण्डाहरु पनि परिवर्तन हुन्छ । पछिल्लो समय फेरि ३ वर्ष भित्र लोडसेडिङ हटाउने कुरा आएको छ ।’ उनी फेरि थप्छन्– ‘तर कसरी भन्ने ठोस कुरा केही आएको छैन । लोडसेडिङ हटाउने प्रतिबद्धता हिजो पनि आएका हुन् यसलाई विश्वास गर्ने आधार के त ?’ विभिन्न अध्ययन अनुसार, नेपालका सानाठूला गरी करिव ६ हजार नदिनालावाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर हाल भईरहेको उत्पादनले माग थेग्न नसक्दा मुलुकले दैनिक १२ घण्टा बढी लोडसेडिङ खेपिरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन कुमार कार्की अझै पनि १०/१५ वर्ष मुलुक लोडसेडिङवाट मुक्त हुन नसक्ने दावी गर्छन् । ‘हामी सन् २०१७ देखि वर्षायाममा आन्तरिक रुपमा प्रयोग नहुने विद्युत उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुग्दैछौ । करिव ४ अर्ब युनिट विजुली हामी वर्षायाममा व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनी भन्छन्– ‘आगामी १०/१५ वर्षसम्म जलाशय मुक्त आयोजना नबनिसक्दासम्म हिउँदमा भने विजुली अभाव नै रहने देखिन्छ । जसका लागि भारतवाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु म ।’ जल विद्युतको कुरा गर्दा लाईसेन्स वितरण देखि आयोजना निर्माण, प्रशारण तथा वितरणसम्मका विषय जोडिने गर्दछ । पछिल्लो समय जलविद्युतका विज्ञले प्रशारण लाईन र वितरणको विषयलाई व्यवस्थित बनाईनु पर्ने आवाज उठाईरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणको विगतको कार्यलाई हेर्ने हो भने प्रशारण लाईन विस्तारमा खासै काम भएको देखिदैन । प्रशारण लाईन विस्तारका क्रममा रुख कटान, जग्गाको मुआब्जा लगायतका कार्य तथा समस्या समाधानका लागि अन्तर मन्त्रालयबीच तालमेल हुन नसक्दा प्राधिकरण अन्यौलमा परेको छ । ‘विगतमा प्रशारण लाईनमा न्यून लगानी गरेको हो । आज पूवैदेखि पश्चिमसम्म क्षमता अभिबृद्धिका लागि कामहरु अघि बढिरहेको छ ।’ प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कार्की थप्छन्– ‘नेपालमा प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो छ । जग्गा अधिग्रहण देखि एउटा रुख काट्न समेत महिनौ बन मन्त्रालय धाउनुपर्छ । त्यसमाथी केही गरि एक दुई वटा बढी रुख काटियो भने फेरि पहिले देखिकै प्रक्रिया । त्यसैले जवसम्म एउटा विन्डोवाट सफाई दिने कार्य नभएसम्म निर्धारित समयमा काम हुने अवस्था देखिदैन ।’ अहिले मुलुकका ६० प्रतिशत घरमा विद्युत पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । यद्यपी सो विद्युत गुणस्तरिय नभएको स्वयं सरोकारवाला स्विकार छन् । जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणमा रहेका अनेक समस्याकाबीच विद्युत चुहावट अर्को समस्याका रुपमा देखिन्छ । यी सबै समस्या समाधानका लागि नीतिगत परिवर्तनसंगै नियमक निकाय आवश्यक रहेको बताउँछन् नीति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक मोहनदास मानन्धर । ‘नीतिगत हेर्ने हो भने नियमक विद्येयक आउनु पर्‍यो । त्यो आउन साथ धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छ ।’ नेपालमा विद्युत नीति बनेको लामो समय भईसक्यो तर ऐन भने बल्ल बन्ने तरखरमा छ । सो सम्वन्धि विद्येयक अहिले संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ । ‘मार्केटको अवस्था, इन्भेष्टमेन्ट कहाँ गर्ने, लाइसेन्स कसलाई दिने सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ । त्यसैले नियामक निकाय आउनु पर्‍यो ।’ उनी भन्छन् । तर नेपालका सरकार मुख्य सचिव लिलामणी पौड्याल सरकार आफै नियामक निकाय भएकाले सरकारी संयन्त्र माथी अर्को नियमक निकाय नचाहिने तर्क गर्छन । ‘सरकारको नियामक निकाय सरकार नै हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सवालमा नियामक निकाय चाहिदैन ।’ उनी भन्छन् ‘विगतमा प्राइसिङमा नियामक निकाय ल्याएर हामी अहिले पछुताईरहेका छौ । त्यसैले प्राधिकरण आफै नियमक निकाय हो । त्यसले काम नगरे सरकारले कन्ट्रोल गर्छ । त्यसका लागि सरकार जिम्मेवार छ नी ।’ ठुलो सम्भावनाकाबीच पनि नीतिगत कार्य, प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थिरता, भष्ट्राचार र काम भन्दा कुरा बढी गर्ने प्रबृतिकै कारण मुलुकले चर्को ऊर्जा संकट झेलिरहेको छ । यी विषयलाई सही ढंगले सम्बोधन नगरिएसम्म जति नै कुरा र काम गरेपनि अवस्था जहाँको त्यही रहने निश्चित छ ।

एमालेको नवौं महाधिवेशन /सहमति, एकता र चुनौती

12:48 AM Posted by Ram Chandra No comments

रामचन्द्र महर्जन फागुन २२, काठमाडौं समय अपुग हुने–नहुने भन्ने नेताहरुबीचको विवादले जस्तो सुकै स्वरुप लिएपनि एमालेले हिजो एकढिक्का भएर जेठको अन्तिम साता काठमाडौंमा नवौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । कुनै एउटा बिषयमा विवाद भएको यो पहिलो पटक नभएपनि हरेक पटक विवाद अन्त्य भएसँगै आगामी दिनमा एक भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउन एमाले नेताहरु पछि भने पर्दैनन् । तर त्यसको केही समयमै पुन: राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्ने गरी एमाले भित्र विवाद सुरु हुन्छ । जे होस, यस्तै विवाद मध्येको एउटा विवाद महाधिबेसनको मितिमा सहमति जुटाएको एमालेले महाधिबेसनलाई भने सहमति र एकताको महाधिबेसन बनाउने दावी गरेको छ ।
जब कुनै बिषयमा एमाले भित्र वाकयुद्ध सुरु हुन्छ, त्यसबेला तीनवटा पक्ष छर्लङ् देखिन्छ, अध्यक्ष भलनाथ खनाल, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र स्थायी समिति सदस्य केपी ओली पक्षधर । दोस्रो तहका नेताहरु भने शीर्षस्थ नेताहरुलाई सहमतीमा ल्याउन डल्लु होस अथवा कोटेश्वर वा बाल्कोट धाउन ब्यस्त देखिन्छन् । अध्यक्ष खनाल नेतृत्वको बर्तमान कार्यसमितिको समयावधि गत फागुन १४ गते सकिएपनि बिधानगत एक बर्ष बढाउने सक्ने प्रावधान अनुसार आगामी बैशाखमा नवौं महाधिवेशन गर्ने तयारी एमालेको थियो । तर स्पष्ट तीन धारमा बिभाजित एमाले स्थायी समितिले मिति हेरफेर गर्दै जेठ ३ गतेका लागि महाधिवेशनको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा त गर्‍यो तर सो प्रस्ताव समेत सम्सोधन हुन पुग्यो । ‘संविधानसभा निर्वाचन ०७० मा केन्द्रीत भएर लाग्नु परेकाले र संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भईसकेपछि पनि राष्ट्रिय राजनीतिकका ज्वलन्त विषयहरुको व्यवस्थापनमा पार्टीको मुल नेतृत्व केन्द्रीत हुनु परेकाले पाँच वर्ष पुग्नासाथ महाधिबेसन आयोजन गर्न सम्भव भएन’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञवालीले भन्नुभयो ‘तसर्थ बैठकले पाटी विधानको धारा १३ क मा उल्लेख भए बमोजिम आगामी जेठ २४ देखि ३१ गतेसम्म पार्टीको नवौ महाधिबेसन काठमाण्डौ आयोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ पार्टी विधान अनुसार, प्रत्येक ५ वर्षमा महाधिबेसन गरि नया नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आफ्नो पल्ला भारी नभएको भन्दै नेताहरुबीच महाधिवेशनको मितिलाई लिएर भनाभन सुरु भएपछि केन्द्रिय कमिटिले मध्यमार्गी बाटो निकाल्यो र जेठ २४ देखि ३१ सम्म काठमाडौंमा महाधिवेन गर्ने तय गर्‍यो । संविधानसभा निर्वाचन, सरकार गठन लगायत राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण घटनाक्रम बाट एमाले समेत टाढा रहेन । सरकार गठन र संसदीय दलको नेता चयनताका एमालेमा देखिएको गुट–उपगुटले महाधिवेशनसम्मै प्रभाव पार्नेमा कुनै बिमती छैन । तर पनि अध्यक्ष खनाल/ महाधिवेशनलाई एकता र सहमतिको महाधिबेसनका रुपमा बुझन आग्रह गर्नुहुन्छ । ‘एमालेका भुमिकालाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन हामी प्रत्यत्नशील छौ’ उहाँ भन्नुभयो ‘त्यसैले आगामी महाधिबेसनलाई सकेसम्म सहमति र एकतावाट महाधिबेसनलाई अघि बढाउन चाहना साथ अघि बढ्न खोजिरहेका छौ । र सहमतिका साथ अघि बढ्छ । ’ त्यसो त बुटवलमा सम्पन्न आठौ महाधिबेसनपछि एमाले शीर्ष नेताहरुले एउटै मञ्चबाट पार्टी भित्रको गुटउपगुट तिनाउ नदीमा बगिसकेको भन्दै एकताको चारो छर्ने काम कार्यकर्तालाई गरेका थिए । तर त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम होस अथवा पार्टीगत एजेण्डा, वितेको ५ वर्ष एमाले भित्र थुप्रै उताव चढाव ल्याएको तथ्य कसैवाट लुकेको छैन । एकता र सहमतीमा जोड दिएपनि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी भित्र ब्यक्तिगत अधिकार समेत सुरक्षित रहेको बताउनुहुन्छ । सहमति र एकतावाटै एकतावाटै अघि बढ्नु पर्छ तर सहमति भएन भने पनि पार्टीका व्यक्तिगत अधिकार त सुरक्षित छ ।’ नयाँ सभाषद्सँगको परिचयका क्रममा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले ठट्यौली पारामा आफुलाई अध्यक्ष भन्दै परिचय दिनु, स्थायी समिति सदस्य ओलीले अध्यक्षमा दावेदारी प्रस्तुत नगर्नु र अध्यक्ष खनालले ब्याङ्गात्मक शैलीमा महाधिवेशन आउन बाँकी छ कमरेड भनेर दिएको अभिब्यक्तिले, महाधिवेशनको माहोल हेर्न लायक हुने संकेत गर्छ । तर पनि रात रहे अग्राख पलाउनछ भने झै ३ महिना नै बाँकी रहेका बेला एमाले नेताहरुबीचको समीकरण समेत फेरवदल हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अर्को तर्फ आफ्ना बरिष्ठ वा सहयोगीलाई सहज वातावरण बनाउदै नेतृत्व सुम्पने महानताको पनि त एमाले नेताहरुमा कमी नभएको हैन ।